1. 💼 Scope of Policy
This policy applies exclusively to payments made for services offered through www.adbhutconstruction.com. No physical goods or products are sold or shipped by our company.
2. ⏳ Refund Eligibility
• If a subscriber chooses to exit or cancel our services within 7 calendar days of making a payment, they are eligible for a 100% refund.
• The subscriber must provide valid bank account details or UPI information to process the refund.
• Refunds will be initiated within 5 business days of receiving the cancellation request and account details.
3.🚫 No Refund After 7 Days
• After the 7-day window has passed, no refund requests will be accepted, regardless of service usage or engagement level.
• This policy ensures fairness and operational clarity for both parties.
4.📩 How to Request a Refund
To initiate a refund within the eligible period, please contact our support team at:
• 📧 Email: support@adbhutconstructio.com
• 📞 Phone: +91-9935556611 +91-9415317601
• 📝 Required Info: Full name, payment reference, date of payment, reason for cancellation, and account details for refund.
Sample Dispute & Jurisdiction Clause
"In case of any dispute, question or difference arising out of or relating to this agreement/contract, the parties hereby agree that the exclusive jurisdiction for resolution shall vest only in the courts located at Gorakhpur, Uttar Pradesh. Both parties expressly agree and consent that all legal proceedings, suits, or actions arising out of or in connection with this agreement shall be instituted solely in the courts at Gorakhpur, Uttar Pradesh, and no other court or authority elsewhere shall have jurisdiction over such matters."
Key Points:
• Both parties submit exclusively to the jurisdiction of the courts in Gorakhpur, Uttar Pradesh.
• All disputes, litigation, and legal matters related to the agreement are required to be resolved at Gorakhpur, Uttar Pradesh.
• This clause can be made part of any agreement or contract for clarity and legal certainty.
• This way, the clause clearly states that only Gorakhpur, Uttar Pradesh will have jurisdiction for any future disputes related to the agreement.
1. 💼 नीति का दायरा
यह नीति केवल उन भुगतानों पर लागू होती है जो हमारी वेबसाइट www.adbhutconstruction.com के माध्यम से सेवाओं के लिए किए गए हैं। कोई भी भौतिक वस्तु या उत्पाद हमारी कंपनी द्वारा नहीं बेचे जाते।
2. ⏳ रिफंड की पात्रता
• यदि कोई ग्राहक भुगतान के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर हमारी सेवाओं से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे 100% रिफंड मिलेगा।
• रिफंड प्राप्त करने के लिए ग्राहक को वैध बैंक खाता विवरण या UPI जानकारी प्रदान करनी होगी।
• रिफंड अनुरोध प्राप्त होने के बाद, रिफंड प्रक्रिया 5 कार्य दिवसों के भीतर शुरू कर दी जाएगी।
3.🚫7 दिनों के बाद कोई रिफंड नहीं
• यदि भुगतान के 7 दिन पूरे हो चुके हैं, तो किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं दिया जाएगा, चाहे सेवा का उपयोग हुआ हो या नहीं।
• यह नीति पारदर्शिता और संचालन की स्पष्टता सुनिश्चित करती है।
4.📩 रिफंड कैसे प्राप्त करें
रिफंड प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए माध्यमों से हमसे संपर्क करें:
• 📧 ईमेल: support@adbhutconstructio.com
• 📞 फोन: +91-9415317601 +91-9415317601
• 📝 आवश्यक जानकारी: पूरा नाम, भुगतान संदर्भ, भुगतान की तिथि, रद्द करने का कारण, और रिफंड के लिए खाता विवरण।
सैंपल विवाद एवं न्याय क्षेत्र क्लॉज:
"इस अनुबंध/समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या मतभेद की स्थिति में, न्यायिक अधिकार क्षेत्र केवल गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की अदालतों में ही रहेगा। दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया, मुकदमा या कार्रवाई सिर्फ गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की संबंधित अदालतों में ही दायर की जाएगी, और देश के अन्य किसी भी स्थान की अदालत अथवा न्यायिक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।"
बिंदुवार विवरण:
• दोनों पक्ष गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की अदालतों के विशेष और प्राथमिक अधिकार क्षेत्र को मानते हैं[1][2].
• समझौते में किसी भी विवाद की स्थिति में केवल गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में ही मुकदमा या प्रक्रिया चलेगी[1][3].
• यह क्लॉज अनुबंध या समझौते का हिस्सा बनाने के लिए उपयुक्त है[2].
• इस प्रकार, मामला साफ तौर पर तैयार किया जा सकता है कि विवाद की स्थिति में पूरे विवाद, मामले और उसके निपटारे के लिए मात्र गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की अदालती अधिकारिता होगी.